दीपावली प्रकाश पर्व मंगलमय हो-

: : : क्या आप मानते हैं कि अपराध का महिमामंडन करते अश्लील, नकारात्मक 40 पृष्ठ के रद्दी समाचार; जिन्हे शीर्षक देख रद्दी में डाला जाता है। हमारी सोच, पठनीयता, चरित्र, चिंतन सहित भविष्य को नकारात्मकता देते हैं। फिर उसे केवल इसलिए लिया जाये, कि 40 पृष्ठ की रद्दी से क्रय मूल्य निकल आयेगा ? कभी इसका विचार किया है कि यह सब इस देश या हमारा अपना भविष्य रद्दी करता है? इसका एक ही विकल्प -सार्थक, सटीक, सुघड़, सुस्पष्ट व सकारात्मक राष्ट्रवादी मीडिया, YDMS, आइयें, इस के लिये संकल्प लें: शर्मनिरपेक्ष मैकालेवादी बिकाऊ मीडिया द्वारा समाज को भटकने से रोकें; जागते रहो, जगाते रहो।।: : नकारात्मक मीडिया के सकारात्मक विकल्प का सार्थक संकल्प - (विविध विषयों के 28 ब्लाग, 5 चेनल व अन्य सूत्र) की एक वैश्विक पहचान है। आप चाहें तो आप भी बन सकते हैं, इसके समर्थक, योगदानकर्ता, प्रचारक,Be a member -Supporter, contributor, promotional Team, युगदर्पण मीडिया समूह संपादक - तिलक.धन्यवाद YDMS. 9911111611.what's App no 9971065525 DD-Live YDMS दूरदर्पण विविध राष्ट्रीय अन्तरराष्ट्रीय विषयों पर दो दर्जन प्ले-सूची https://www.youtube.com/channel/UCHK9opMlYUfj0yTI6XovOFg एवं CD-Live YDMS चुनावदर्पण https://www.youtube.com/channel/UCjS_ujNAXXQXD4JZXYB-d8Q/channels?disable_polymer=true: :

Friday, February 27, 2015

लोक लुभावन से जनकल्याण तक रेल बजट की यात्रा

किरायों में परिवर्तन नहीं, सुखद हो यात्रा 
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और संयुक्त उद्यमों पर ध्यान केंद्रित होने की संभावना 
AFPडीजल की दरों में गिरावट और माल भाड़ा आय में वृद्धि से, मोदी सरकार को मिला, निवेश बढ़ाने के लिए एक स्वर्णिम  अवसरराज्य मंत्री रेलवे ने मनोज सिन्हा पहले ही, डीजल दरों में कटौती के आधार पर  भाड़े में कटौती की संभावना को नकार दिया था।  किन्तु प्रभु इससे वित्त में भारी अंतर को पाटने के प्रयास के रूप में, तथा बजट द्वारा  मिले  उच्चतर समर्थन एवं निजी क्षेत्र के खिलाड़ियों के साथ संयुक्त उपक्रम पर भी निर्भर हो कर रेलवे को वापस पटरी पर डालने की आशा संजोये है। सूत्रों का कहना है कि सरकार सार्वजनिक निजी भागीदारी आधार पर पैसे जुटाने के लिए उत्सुक है। गैर सरकारी संगठनों और कॉर्पोरेट क्षेत्रों से और अधिक राजस्व उत्पन्न करने के लिए, रेल के डिब्बों पर विज्ञापन कर सकते हैं। 
2013 रेल बजट से पहले, किराए में एक दशक के लिए वृद्धि नहीं की गई थी, किन्तु फिर भी, पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी ने दूसरा और शयन श्रेणियों में, बढ़ोतरी की जिसे वापस करने के लिए बाध्य किया गया था। जबकि, गत वर्ष मोदी सरकार द्वारा प्रस्तुत पहले रेल बजट में, किरायों में 6.5 % से 14.2 % और माल ढुलाई से बढ़ गए थे। 
"प्रभु की भव्य योजनाओं में 24,000 करोड़ रुपये का आंकड़ा छू रहे राष्ट्रीय यातायात में, माल ढुलाई की भागीदारी  बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम में, यात्री सेवा के लिए क्रॉस-सब्सिडी कम करने हेतु माल भाड़ा आय से, संभावना की खोज  करने की है। यह थी लोक लुभावन से जनकल्याण तक रेल बजट की यात्रा भर में बोर्ड रोल के साथ या लंबी पैदल यात्रा के बिना ट्रांसपोर्टर में हिस्सेदारी है जो कैसे के बारे में उनको खंडित 
The fall in diesel prices and a pick-up in freight earnings has given the Modi government a golden chance to raise investments.
No reduction of fares, focus likely to be on FDI and joint ventures
AFP
Minister of State for Railways Manoj Sinha had earlier ruled out a reduction in fares in the context of lowering of diesel rates but Prabhu is expected to make a tight rope walk as he tries to bridge the huge gap in finances. This means that Prabhu will rely on higher support from the Union Budgetas well as joint ventures with private sector players to put the railways back on track. Sources told CNN IBN that the government is keen on Public Private Partnerships to raise money. NGOs and corporate sectors can advertise on the coaches of railways to generate more revenue.
Prior to the 2013 rail budget, fares had not been increased for a decade but even then former railways minister Dinesh Trivedi was forced to roll back the across-the-board hike in second and sleeper class categories. However, in the first Rail Budget presented by the Modi government last year, fares were increased by 14.2 percent and freight by 6.5 percent.
"Prabhu is likely to unravel his grand plans of how to decrease the cross-subsidy for passenger service from freight earnings which is touching Rs 24,000 crore and the steps to increase goods transportation share in the national transporter with or without hiking